03 सितम्बर, 2019 से तेजी से चलेगी अवैध अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी कार्यवाही-ओम प्रकाश
देहरादून। प्रदेश की राजधानी होने और बढ़ती जनसंख्या के चलते देहरादून में अतिक्रमण का जंजाल बढ़ता ही जा रहा है हालांकि सरकार समय-समय पर इसके लिए कार्यवाही करती है लेकिन परिणाम यथोचित नहीं मिल पाते। पिछले दिनों ही पलटन बाजार और आसपास के इलाके से एसएसपी अरुण जोशी के माध्यम से व्यापक कार्यवाही की गई थी लेकिन अभी भी देखने में आता है कि दुकानदारों ने अपना सामान दुकान से बाहर तक सजा रखा है जिसे हटवाया जाना उचित होगा। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के उपरांत भी रिस्पना जैसी नदियां जो आज देहरादून के लिए महत्वपूर्ण हो गई हैं या फिर कभी देहरादून का गौरव हुआ करती थी, उनमें सीमेंट कंक्रीट के जंगल बेतहाशा छा गए हैं जिन्हें हटाया जाना शहर की आबोहवा के लिए बहुत जरूरी है सरकार इस तरफ प्रयास कर रही है।
अपर मुख्य सचिव मा. मुख्यमंत्री, श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण का कार्य पूर्व में किया गया था।
उन्होंने बताया कि जनसामान्य द्वारा शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जगह-जगह पुनः लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी 03 सितम्बर, 2019 से पुनः अवैध अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी कार्यवाही पहले की अपेक्षा और अधिक गति से की जायेगी।
उन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किये गये भवनों के स्वामियों से पुनः अपील की है कि अपने अतिक्रमणों को स्वयं यथाशीघ्र हटा लें, अन्यथा टास्क फोर्स द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि यदि अतिक्रमण टास्क फोर्स द्वारा हटाया जाता जाता है, तो इसकी वसूली नियमानुसार भू-राजस्व के रूप में संबंधित भवन स्वामी से की जायेगी।
अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने अनु सचिव लोक निर्माण विभाग, श्री दिनेश पुनेठा को निर्देश दिये हैं कि आगामी 03 सितम्बर, 2019 को अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में एक आवश्यक बैठक जिलाधिकारी देहरादून, उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए., नगर आयुक्त नगर निगम, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चैक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में कराना सुनिश्चित करें ताकि अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया जा सके।
