उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर

उत्तराखण्ड कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर



देहरादून  उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में आज 31 प्रस्तावों को रखा गया जिनमें से 30 प्रस्तावों को कैबिनेट द्वारा पारित किया गया यह मुद्दे नीचे बिंदुवार दिए गए हैं जिनका सिलसिलेवार विवरण अध्ययन के पश्चात पाठकों को उपलब्ध कराया जाएगा।


वन विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी
आबकारी विभाग के तहत एथनॉल पर से राज्य सरकार ने प्रशासनिक नियंत्रण हटाया
भारत सरकार के अनुरोध पर लिया गया निर्णय


गोपन विभाग के e-governess में पेपरलेस प्रस्ताव को मंज़ूरी
e-mantrimandal, e- mantriparishad को मंज़ूरी


शीरा नीति को कैबिनेट की मंजूरी


औधोगिक इकाईयो को 10 की जगह 5 प्रतिशत शीरा देने पर मुहर


इज ऑफ डूइंग के अंर्तगत 105 मीटर से कम आवास बनाने के लिए आर्केटेक से नक्शा की मंजूरी पर मुहर


चारधाम सड़क परियोजना के तहत ऋषिकेश में बाईपास निर्माण का मुदा 


रॉयल्टी में छूट को मंजूरी


चार करोड़ चार लाख की सरकार ने दी छूट


केंद्र सरकार को राहत प्रदेश सरकार ने दी राहत


मंडी समिति के अंतर्गत कृषि उत्पादन विपणन को मिलने वाले अंशदान में शनशोधन


नए नियम के तहत 5 करोड़ की आय पर 40 लाख अंशदान विपणन बोर्ड को देना होगा


पंचायती राज अधादेश में संशोधन


सहकारिता के सदस्य लड़ सकेंगे चुनाव


सहकारिता के पदाधिकारि नही लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव


उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के परिसम्पत्तियों के बंटवारे पर बनी सहमति में लिए गए निर्णय पर कैबिनेट ने लगाई मुहर 


20 बिन्दुओ पर बनी सहमति पर कैबिनेट ने लगई मुहर


कुंभ में 697.57 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड को कुम्भ को देखते हुए यूपी ने देने पर सहमति जताई


कुंभ के दौरान निर्माण में उत्तराखंड को मिलेगा फायदा


कार्बेट टाइगर रिजर्व में स्पेशल सुरक्षा फोर्स के 85 पदों को मंजूरी


मुख्यमंत्री मंत्री आवास और मुख्यमंत्री सचिवालय कैंटीन में ग, घ के पदों को मंजूरी
17 पदों को मंजूरी


उत्तराखंड आवास विकास ढांचे में संसोधन


आवास आयुक्त का चार्ज विभागीय सचिव से हटाकर अपर सचिव को दिया गया


रिज़ॉर्ट पर लगने वाले लैंडयूज़ चार्ज को दस प्रतिशत किया गया पर्यटन विभाग के तहत


कारख़ाना अधिनियम 1948 में संशोधन
इन्स्पेक्टर के स्थान पर अब श्रम आयुक्त कर सकेंगे चालान


उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली में संशोधन


चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली में 
रालास्ट में जो रा लिखा है हटा दीजिएगासंशोधन


राष्ट्रीय खेल संहिता 2018 के लागू होने से खिलाड़ियों को परेशानी
खिलाड़ियों की परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने संहिता की वेध्यता की स्थगित


चिकित्सा विभाग के CHC और PHC के लिए मानक तय
Indian public health standard के तहत बनाए गए मानक


उत्तराखंड के अस्पतालों में दवा खरीद नीति में आंशिक संसोधन


मृतक आश्रितों को मिलने वाली नौकरी के मानकों में बदलाव


पुत्री को नौकरी मिलने के लिए संसोधन


सादी होने के बाद भी मिलेगा लाभ


राज्य योजना के अंतर्गत यूटिलिटी शिफ़्टिंग का सूपरविज़न चार्ज 12 से 15 प्रतिशत
अब सरकार ने इसे 2.50 प्रतिशत किया