पूर्व मुख्यमंत्रियों पर जनता का धन लूटाने पर आक्रोश

पूर्व मुख्यमंत्रियों पर बकाया वसूली को रोकने व उनकी सुविधाओं को जारी रखने के लिए लाए जा रहे सरकारी अध्यादेश का किया जाएगा प्रतिकार।


डौंर-थकुली रैली निकालकर जताया जाएगा विरोध



देहरादून। जनता द्वारा टैक्स के रूप में  सरकार को विकास कार्यों के लिए दिए गए धन का पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं पर खर्च किया जाना जनता के साथ धोखा है सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों से की जाने वाली वसूली को रोकने के लिए विधायक जाने जा रही है जिसका जन सामान्य में आक्रोश है इसी क्रम में गैरसैंण राजधानी निर्माण अभियान ने परेड ग्राउंड में एक सभा करके सरकार के इस निर्णय की निंदा की है।


गैरसैंण राजधानी निर्माण अभियान ने परेड ग्राउंड स्थित घरनास्थल पर एक बैठर आनन-फानन में बुलाई गई व इस बैठक में सरकार द्वारा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया वसूली को माफ करना एवं भविष्य में भी उन्हें सुविधा प्रदान करते रहने संबंधी अध्यादेश पर गंभीर चर्चा की गईट संपन्न बैठक में गैरसैंण राजधानी निर्माण अभियान सभी वक्ताओं में सर्वसम्मति से सरकार के अध्यादेश लाने संबंधी निर्णय का पर निंदा प्रस्ताव पारित किया| सदन में डेवलपमेंट मिशन अध्यक्ष श्री रघुवीर बिष्ट द्वारा लाए गए निंदा प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए सभी वक्ताओं ने सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए प्रदेश सरकार के निर्णय की घोर भर्त्सना की है| वक्ताओं ने कहा कि जहां एक ओर प्रदेश सरकार बजट के संबंध में रोजाना घड़ियाली आंसू बहाती रहती है और उसकी आड़ में रोजगार में लगे युवाओं को रोजगार विहीन करती जा रही है वहीं जनता के टैक्स की लूट रोकने में पूर्णत: विफल हो रही है| बैठक में वक्ताओं ने कहा कि जहां एक ओर सभी प्रकार की जन सुविधाओं में कमी आ रही है और सरकार जनता से संयमित आचरण की अपेक्षा व मांग करती है वहीं दूसरी ओर सरकार खुद मितव्यता नहीं बरत रही है| जनता के पैसे की अनाप शनाप लूट जारी है| सरकार के अध्यादेश को रसूखदारों पर जनता के धन को स्वाहा करना कहा गया है| बैठक में कहा गया कि संघर्ष से प्राप्त राज्य में इस प्रकार की हीला-हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सरकार को मनमानी नहीं करने दी जाए| उत्तराखंड को एक अनुशासित वित्तीय शासन देने की बजाय प्रदेश सरकार जिस प्रकार से हाईकोर्ट नैनीताल के फैसले को ठेंगा दिखा रही है और अध्यादेश लाकर गलत नजीर पेश कर रही है, उसका प्रखर विरोध किया जाना बेहद आवश्यक हो गया है| इसको देखते हुए बैठक में सरकार की कड़ी भर्त्सना की जाती है|


गैरसैंण राजधानी निर्माण अभियान की बैठक में निर्णय लिया है कि इस अध्यादेश के विरोध में और स्थाई राजधानी गैरसैंण को बनाए जाने के पक्ष में 24 अगस्त को धरना स्थल से इंद्रमणि बडोनी जी की प्रतिमा तक डौंर-थकुली रैली निकाली जाएगी और कुंदन करते हुए सरकार के निर्णय का विरोध जताया जाएगा| साथ में यह भी निर्णय लिया गया कि गैरसैंण राजधानी निर्माण अभियान इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में सीधे संवाद स्थापित करने के लिए अविलंब जनता के बीच जाएगी|


सभा की अध्यक्षता हिल डेवलेपमेंट मिशन के अध्यक्ष श्री रघुवीर बिष्ट जी व संचालन वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी व रणनीतिकार मनोज ध्यानी द्वारा की गई| बैठक में वरिष्ठ आंदोलनकारी पूर्व सैनिक प्रकाश चंद्र थपलियाल, रघुवीर सिंह बिष्ट, अन्ना हजारे संगठन व किसान सभा के अध्यक्ष भोपाल सिंह चौधरी, संयोजक लक्ष्मी प्रसाद थपलियाल, रणनीतिकार मनोज ध्यानी, युवा संयोजक मदन सिंह भंडारी, उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच के केन्द्रीय महासचिन रामलाल खंडूरी, दैनिक संचालन कर्ता विजय सिंह रावत, उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुकरेती, युवा आह्वान के रोहित ध्यानी, अंकित बिष्ट, प्रवीण गुसाईं, पूर्व पार्षद रविन्द्र प्रधान, जसवंत सिंह जंगपांगी, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के विरेश चौधरी, संरक्षक कमल कांत, सुभाष रतूडी, आदि बड़ी संख्या में अभियानकर्मी उपस्थित रहेः